विचाराधीन हलें

कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन आगामी कुछ महीनों में अपने सदस्‍यों तथा नियोक्‍ताओं के लिए निम्‍नलिखित सुविधाएं आरंभ करने की योजना बना रहा है :

1. स्‍थापनाओं को भविष्‍य निधि कोड का ऑनलाईन आबंटन:
निम्‍नलिखित परिस्थितियों में ऑनलाईन कोड संख्‍या प्राप्‍त करने की सुविधा इनके लिए उपलब्‍ध होगी :

  • स्‍थापनाएं जिन पर अधिनियम लागू होता है
  • स्‍थापनाएं जिनके नियोक्‍ता कर्मचारियों के बहुमत की सहमति से स्‍थापना पर अधिनियम लागू करवाना चाहते हैं
  • स्‍थापनाएं जिनके पास पहले से भविष्‍य निधि कोड संख्‍या है और वे अलग स्‍थान पर अपनी शाखा के लिए भविष्‍य निधि कोड के लिए आवेदन करना चाहते हैं

नियोक्‍ता भविष्‍य निधि तथा उससे जुड़े देयों का बिना किसी विलंब के प्रेषण शुरू कर सकेंगे।
शुरूआत: 30 जून, 2014


2. सदस्‍यों के लिए सार्वभौमिक खाता संख्‍या (यू.ए.एन.):
यू.ए.एन. की शुरूआत से सदस्‍यों को सदस्‍य केन्‍द्रीत सुविधाएं प्राप्‍त होनी आरंभ हो जाएंगी जैसे कि :

  • व्‍यक्तिगत सदस्‍य लॉग इन
  • डाउनलोड करने योग्‍य यू.ए.एन. कार्ड, सदस्‍य पासबुक आदि
  • सदस्‍य के पुराने खातों को यू.ए.एन. के साथ जोड़कर विभिन्‍न रोजगारों में भविष्‍य निधि खाता संख्‍या की सुवाह्यता(पोर्टेबिलिटी)

शुरूआत: अक्‍तूबर 2014


3. इलैक्‍ट्रानिक चालान सह रिटर्न (ई.सी.आर.) पोर्टल में और अधिक सुविधाएं :
एक नवीनीकृत ई.सी.आर. पोर्टल के शीघ्र ही शुरू होने की संभावना है। इसमें निम्‍नलिखित नई सुविधाएं उपलब्‍ध होंगी :

  • मूल नियोक्‍ताओं के लॉग इन के माध्‍यम से उनके ठेका कर्मचारियों के अनुपालन की ट्रैकिंग
  • अंतर्राष्‍ट्रीय कामगार रिटर्न की सुविधा
  • अशक्‍त कामगारों के विवरण को फाइल करने की सुविधा
  • देय आदि के अनुसार सही रिटर्न भरने के लिए नियोक्‍ताओं की सहायता करना

शुरूआत की संभावित तिथि : नवंबर 2014


4. पेंशन प्रक्रिया का पुनर्गठन:
पेंशन वितरण एवं रखरखाव की प्रक्रिया में बदलाव किए जाएंगे जिससे कि :

  • पेंशनभोक्‍ताओं को शीघ्र क्रेडिट दिया जा सके
  • पेंशन वितरण की ट्रैकिंग

शुरूआत की संभावित तिथि : दिसंबर 2014


5. कर्मचारी भ.नि. संगठन की निरीक्षण योजना :
माननीय अध्‍यक्ष, के.न्‍या.बो., क.भ.नि.सं./श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा अनुमोदित, क.भ.नि.सं. के लिए निरीक्षण की योजना तैयार की गई है । [क्लिक करें]
21 जून, 2014 को तैयार की गई है


6. समझौता ज्ञापन :
भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा कर्मचारी भ.नि. संगठन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किया गया है । [क्लिक करें]
23 मई, 2014 को तैयार की गई है