भारत सरकार ने भारत और नार्वे के गणराज्य के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौते पर मार डाला। समझौते 01-01-2015 से प्रभावी बल में आ गया है। समझौता दोनों देशों के कर्मचारियों के लिए 60 महीने तक की पोस्टिंग की अवधि के लिए अपने देश में योगदान के भुगतान का प्रावधान है।